चार कैटेगरी GST से बढ़ेगी महंगाई: एक्सपर्ट

जीएसटी काउंसिल के गुरुवार की बैठक में फैसला के तहत जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की 15 दिन बाद चार कैटेगरी 5%, 12%, 18% और 28% तय हो गई हैं। अरुण जेटली ने बताया कि महंगाई न बढ़े, इसलिए अनाज समेत जरूरी चीजें जीरो रेट के दायरे में रहेंगी। यानी टैक्स नहीं लगेगा। रिटेल इनफ्लेशन के बास्केट में करीब आधी चीजें यही हैं। अभी सिर्फ टैक्स रेट तय हुआ है। अब सेक्रेटरीज की कमेटी तय करेगी कि किस सामान और सर्विसेस को किस टैक्स बैंड में रखें। रेवेन्यु सेक्रेटरी हंसमुख अधिया ने बताया कि सर्विस टैक्स 15% से बढ़कर 18% होगा। यानी लगभग हर सर्विस महंगी होगी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि नए टैक्स ढांचे से महंगाई कम होगी। जीएसटी के बाद भी दो सेस जारी रहेंगे। इनसे होने वाली इनकम से 5 साल तक राज्यों के नुकसान की भरपाई होगी। जीरो टैक्स में कौन-सी चीजें शामिल हैं। अगर यह अनाज तक सीमित रहा तो खास फायदा नहीं होगा। एजुकेशन और हेल्थ पर सेक्रेटरीज की कमेटी तय करेगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एजुकेशन और स्वास्थ्य सर्विसेस पर 5% टैक्स लग सकता है। ज्यादातर सामान और सेवाओं पर 12% व 18% टैक्स लगेगा। सामान के मामले में राहत मिल सकती है, पर सर्विस टैक्स बढ़ने से सर्विसेस महंगी हो जाएंगी। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग के अलग-अलग हिस्सों में लगती है। 28% मैक्सिमम जीएसटी आखिरी स्टेज में लगेगा। यानी कैलकुलेशन ज्यादा मूल्य पर होगी। इससे कीमत बढ़ सकती है। जेटली ने कहा कि मैक्सिमम टैक्स के दायरे में लग्जरी कार, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे डि-मेरिट गुड्स होंगे। इन पर सेस भी लगेगा। इस सेस और क्लीन एनर्जी सेस से एक फंड बनाया जाएगा। जीएसटी से जिन राज्यों की कमाई घटेगी, उन्हें इसी फंड से भरपाई की जाएगी। 5 साल बाद यह सेस खत्म हो जाएगा। सामान पर मौजूदा टैक्स रेट और 28% का अंतर होगा। मसलन, अभी तंबाकू पर 65% और कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लगता है। तो तंबाकू पर सेस 37% और कोल्ड ड्रिंक्स पर 12% होगा। पहले साल राज्यों का नुकसान पूरा करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ सकती है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि टैक्स के 4 स्लैब होने से जीएसटी का मकसद अधूरा रह जाएगा। दुनिया में जहां भी जीएसटी है, वहां दो स्लैब ही हैं। इससे टैक्स अफसरों को भी अधिक दिक्कत होने वाली है। 11 लाख सर्विस टैक्स असेसी पर फैसला करना है कि ये किसके अंडर में आएंगे। कानून का मसौदा फाइनल हो रहा है, ताकि 16 नवंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट सेशन में इसे रखा जा सके।

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