449 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करने की LG से मिली मंजूरी

किसी भी नोटिस को जारी करने से पहले सरकार उपराज्यपाल की मंजूरी लेती है। इसके बाद ही नोटिस जारी होती है। अनिल देव कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं करने वाले स्कूलों को औपचारिक नोटिस जारी करने के लिए दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को राजधानी के 449 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। देव कमेटी की सिफारिश नहीं लागू करने वाले स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर भी उपराज्यपाल ने चिंता जाहिर की है और सरकार को कहा कि इसे ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाया जाए। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अब सरकार उन स्कूलों को नोटिस जारी करेगी, जिन्होंने अनिल देव कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक अभिभावकों को बढ़ाई गई फीस का पैसा नहीं लौटाया है। सूत्रों ने बताया कि तय प्रावधानों के तहत बतौर प्रशासिनक मुखिया इन मामलों की सुनवाई का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। वे स्कूलों को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का मौका देंगे। नोटिस का जवाब नहीं देने की स्थिति में सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

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